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Govt trying to make it mandatory to provide six airbags in 8-seater vehicle from October

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Govt trying to make it mandatory to provide six airbags in 8-seater vehicle from October

टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे में दुखद मौत के बाद रोड सेफ्टी को लेकर पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई है इस बीच केंद्र सरकार ने रोड सेफ्टी को लेकर नई गाइडलाइन्स जारी करने की तैयारी की है अब इसमें शामिल क्या क्या है, ये ज़रा समझते हैं

जिंस तरीके से ये एक बहुत दुखद घटना सामने आई, जिसने कई लोगों के मन में सवाल भी खड़े किए सेफ्टी को लेकर अब आगे जो लोग बैठे होते है, मैं जो साथी हैं उनकी सुरक्षा को लेकर जो ये अब नई गाइडलाइन्स जारी करने की तैयारी में है, केंद्र सरकार उसकी मुख्य बातें क्या है?
देखिये उसकी मुख्य बातें यह है कि सरकार ये कहना चाहते हैं कि प्रावधान ऑलरेडी था जो सेंट्रल मोटर वेहिकल ऐक्ट है उसके अंदर लेकिन इसको मैनडेटरी नहीं किया गया था इसके पीछे वजह ये थी कि कॉनकरेंट लिस्ट में है और बहुत सारे ऐसे स्टेट थे

जिनके पास इस तरह का कोई मेकनिजम नहीं था की वो चेक कर सके की पिछली सीट पर बैठे यात्री ने सीट बेल्ट लगाई है या नहीं लगाई है इसके अलावा गाड़ियों में जैसा की आपने देखा होगा अगली सीट पे अगर आप नहीं लगाते हैं सीट बेल्ट एक आलम बचता है जो कि एक सर्टन स्पीड के बाद लगातार बजता रहता है

वैसी कोई सुविधा नहीं थी गाड़ियों के अंदर तो अब जो अमेंडमेंट सरकार करने जा रही है या फिर जो नोटिफिकेशन अगले कुछ दिनों में जारी होगा उसमें ये दोनों चीज़ का उल्लेख होगा पहला तो ये है की सीट बेल्ट गाड़ी में बैठे हर आदमी को सीट बेल्ट लगानी होगी अगर गाडी मूविंग कंडीशन में है

तो दूसरा ये कि उस सीट बेल्ट के साथ आलम भी रह गए यानी की आगे और पीछे दो चारों ही सीट बेल्ट के लिए आलम भी मैनडेटरी होगा यानी की गाड़ी कंपनियों को उस गाड़ी के अंदर वो आलम लगाना पड़ेगा जैसा कि आलम अगली सीट पर लगता है यानी की गाड़ी अगर मूविंग है

और जब तक सबने जो सीट बेल्ट नहीं लगाई होगी तब तक वो अलार्म बजता रहेगा इसके अलावा एक बड़ा बदलाव सरकार ने जो पहले प्रोपोज़ किया था जिसके लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पहले ही जारी हो चुका था, जो की एयर बैग को लेके था और कंपनियां लगातार सरकार से कह रहे थे की ये छह एयरबैग

मैनडेटरी अभी मत कीजिये क्योंकि अभी हमारी हालत उस तरह की नहीं है हमने अभी रिकवरी शुरू ही की है और ऐसे में अगर हम छह एयरबैग मैनडेटरी करते हैं तो हमारी इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी इसको लेकर भी सरकार ने कंपनियों से दो टूक शब्दों में ये कह दिया है कि इससे आपके इनपुट कॉस्ट में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है

यहाँ तक कि आपका खरीदार अगर ईएमआइ पर भी इसके खर्चे को हम मेनटेन करते हैं तो वो प्रति महीने के लगभग सत्तर से डेढ़ सौ रुपये के आसपास आता है जो कि गाड़ी बेचने वाले और गाड़ी खरीदने वाला दोनों ही पोर्ट कर सकते हैं तो कुल मिलाकर हम ये साफ कह सकते हैं कि सरकार रोड सेफ्टी को लेकर गंभीर है पहला तो यह है

कि रोड सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट मैनडेटरी करने जा रही है अगर नहीं करते लगाते हैं सीट बेल्ट तो इसके लिए पेनल्टी भी लगेंगी साथ ही साथ गाड़ी कंपनियों को अब गाड़ी के अंदर वो अलार्म भी देना पड़ेगा ताकि वह सीरीअल बैठा हुआ है यात्री अगर सीट बेल्ट नहीं लगाता है तो वो आलम बचता रहा है इसके अलावा एयर बैग को लेकर कोई नया डेड लाइन सरकार नहीं चेक चेक लगाएगी यानी की एक अक्टूबर से वो भी मैनडेटरी होगा जी

 

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